- MPSC की परीक्षा समयसारणी मांग की गयी
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वर्धा / आज वर्धा के स्पर्धा भरती कृती समिति की और से वर्धा जिलाधिकारी कार्यालय के पास आंदोलन किया गया जिसका नेतृत्व नितेश कराळे , निहाल पांडे आदि ने किया। राज्य लोक सेवा आयोग की सभी रुकी हुई परीक्षाओं, रुकी हुई नियुक्तियों, मेगाभारती, पुलिस भर्ती एवं सरलसेवा भर्ती के संबंध में यह आंदोलन किया गया विद्यार्थीओ की हो रहे आत्महत्या को सरकार नजर अंदाज कर रही है असा दिख रहा है।
कोविड-19 के प्रसार, मराठा आरक्षण और अन्य तकनीकी कारणों से राज्य में भर्ती, परीक्षाएं और नियुक्तियां रुकी हुई हैं। इस कारन राज्य में लगभग 1.5 मिलियन छात्रों का जीवन दांव पर लगा है। जहां कोरोना परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब कर रहा है, वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ने वाले गरीब और सामान्य परिवारों के छात्रों को पिछले 2-3 वर्षों से परीक्षाओं के स्थगित होने, नियुक्तियों के स्थगित होने और भर्ती न होने के कारण शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह पूरी राज्य सरकार की लापरवाही की नीतियों के कारण है।
3 साल से पुलिस भर्ती नहीं। छात्रों की उम्र बढ़ रही है। पिछली सरकार ने मेगाभारती को महापरीक्षा पोर्टल के माध्यम से लिया था। इसमें कई घोटाले थे। इसलिए हमारी सरकार ने पोर्टल बंद कर दिया। इसी तरह, हमारी सरकार में स्वास्थ्य भर्ती में कई घोटाले उजागर हुए। गरीब छात्र मेहनत कर सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण ये छात्र पिछड़ रहे हैं और जिनके पास पैसा है वे 10 से 20 लाख रुपये देकर नौकरी कर रहे हैं. यह भयावह है कि छात्र युवा परेशान हो रहा है। महाराष्ट्र सरकारने जल्द ही कोई निर्णय लेना चाहिए।
राज्य सरकार के सामने निम्नलिखित मांगे रखी गयी।
1) एमपीएससी 2021 का शेड्यूल जल्द से जल्द घोषित किया जाए।
2) यूपीएससी की जगह रेगुलर एमपीएससी लिया जाए।
३) २०२० एमपीएससी कंबाइन ग्रुप बी की तिथि १० दिनों में घोषित की जानी चाहिए।
४) एमपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या ६ होनी चाहिए लेकिन पिछले ३ वर्षों से केवल दो सदस्य ही एमपीएससी का काम संभाल रहे हैं। पूर्ण सदस्यता अगले १० दिनों के भीतर भरी जानी चाहिए।
५) एमपीएससी और महाआईटी की सभी लंबित परीक्षाएं जल्द से जल्द ली जाएं और अंतिम परिणाम दिए जाएं।
6) सिविल इंजीनियरिंग सेवाओं (3600) और पीएसआई (4500) का परीक्षण और साक्षात्कार जल्द से जल्द आयोजित किया जाना चाहिए।
७) फंसे हुए ४१३ अधिकारियों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए।
८) राज्य सरकार की कक्षा ३ और कक्षा ४ की सभी परीक्षाएं बिना निजी कंपनी से लिए एमपीएससी के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए, और उन्हें अनुबंध के आधार पर रद्द करके पूर्णकालिक नौकरी दी जानी चाहिए।
9) पिछले 3 वर्षों से कोई पुलिस भर्ती नहीं। अगले 10 दिनों में महापरीक्षा पोर्टल पर भरी गई 5,000 भर्तियों के लिए और अब महाविकास अघाड़ी द्वारा घोषित 12,538 रिक्तियों के लिए एक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। अधिसूचना जारी की जाए।
10) सीधी सेवा और मेगा भर्ती के लिए अधिसूचना अगले 10 दिनों में जारी की जानी चाहिए।
11) कोरोना के प्रकोप के कारण छात्र के दो साल फ्री हो गए, इसलिए कुछ छात्रों की आयु सीमा समाप्त हो सकती है, इसलिए आयु सीमा में 2 वर्ष की वृद्धि की जानी चाहिए और जल्द ही एक सरकारी आदेश जारी किया जाना चाहिए।
12) 16 विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन महापरीक्षा पोर्टल पर भरे गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं लिया गया है। ये परीक्षाएं जल्द से जल्द एमपीएससी के माध्यम से कराई जाएं।
13) सरकारी कंपनी 'MahaIT' पर SIT लगाई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
14) पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट को लेकर छात्रों में फैली भ्रांति को दूर करने के लिए जल्द से जल्द 1600 मीटर या 5 किलोमीटर के बारे में नोटिफिकेशन और पहले फिजिकल टेस्ट की घोषणा की जाए।
15) एमपीएससी की इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण शहीद स्वप्निल लोनाकर को महाराष्ट्र सरकार 1 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करे।
16) महाराष्ट्र में 2019 तक 2 लाख पद खाली हैं। मेगा भर्ती को जल्द से जल्द एमपीएससी के माध्यम से निकाला और भरा जाना चाहिए।
17) पूरे महाराष्ट्र से प्रतियोगी परीक्षा कक्षाओं और चिकित्सकों को पुणे जिले की साइट पर अनुमति दी जानी चाहिए।
विद्यार्थीओ ने कहा की आंदोलन से अगर सरकार कोई निर्णय जल्द नहीं लेगी तो हमे आक्रमक होना पड़ेगा। निहाल पांडे ने कहा की "सरकार जल्द से जल्द विद्यार्थीओ की समस्या का निवारण करे"
