वर्धा/ 'ब्रेक द चेन' के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के कारण सरकार ने निराश्रितों के उत्पीड़न को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। 13 अप्रैल को, मुख्यमंत्री ने अप्रैल और मई को निराश्रितों को एक साथ अनुदान देने का फैसला किया।
संजय गांधी निर्धार योजना की तहसीलदार प्रिया कवाले ने कहा कि 22 अप्रैल को सरकार से 17 करोड़ 80 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है और निराश्रितों के खाते में जमा करने की प्रक्रिया चल रही है।
सरकार बेसहारा लोगों को जीने और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। इनमें संजय गांधी निर्धार योजना, श्रवणबल योजना, इंदिरा गांधी वृद्धपाल योजना, इंदिरा गांधी विधवा योजना, इंदिरा गांधी अपंग योजना, राष्ट्रीय रोजगार योजना आदि शामिल हैं।
संजय गांधी निर्धार योजना 26072, श्रवणबल योजना- 65417, इंदिरा गांधी वृद्धपाल योजना- 30276, विधवा- 956, विकलांग- 252, राष्ट्रीय कुटुम्ब 102 जिले में कुल 1 लाख 23 हजार 75 लाभार्थी हैं। उन्हें हर महीने 1000 रुपये का अनुदान दिया जाता है।
क्यौंकि सभी उद्योगों, ट्रेडों और दुकानों को बंद के दौरान बंद कर दिया गया था, सरकार ने घोषणा की थी कि एक महीने का मुफ्त खाद्यान्न और अप्रैल और मई के लिए एक संयुक्त अनुदान उनके खातों में जमा किया जाएगा ताकि निराश्रित नागरिकों और गरीबों को नुकसान न हो। इसके लिए, सरकार से 17 करोड़ 80 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है और इसे प्रत्येक तालुका को वितरित किया गया है और लाभार्थियों के खाते में जमा किया जा रहा है, तहसीलदार प्रिया कावले को सूचित किया।
