दिल्ली/राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइती) के तहत एक स्वायत्त सोसायटी, साफ्टवेयर टैक्नालाजी पाक्र्स आफ इंडिया (एसटीपीआई), ने देश भर में 65 एसटीपीआई केन्द्र स्थापित किये हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने देश भर में 20 नये एसटीपीआई केन्द्रों को भी मंजूरी दी है।
उपरोक्त एसटीपीआई केन्द्रों की स्थापना के अलावा, इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये मेइती ने सामान्य सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिये सहायता देने को इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना को अक्टूबर 2012 में अधिसूचित किया। योजना के तहत अक्टूबर 2017 के बाद आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया गया था। योजना के तहत देश भर में 15 राज्यों में 19 ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) और 3 सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) को मंजूरी दी गई थी।
देश में एक मजबूत इलेक्ट्रानिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आगे की आवश्यकताओं को देखते हुये मेइती ने 1 अप्रैल 2020 को संशोधित इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना की शुरूआत की है। इसके तहत अब तक, देश भर में 6 राज्यों में 5 आवेदनों को ईएमसी परियोजनायें स्थापित करने और एक आवेदन सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिये मंजूरी दी जा चुकी है।
यह जानकारी इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा को एक लिखित उत्तर में दी।
