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राजस्थान: माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना

राजस्थान/ कोनिशी ने कहा- यह परियोजना बुनियादी शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न अभिनव व जलवायु अनुकूल समाधानों को शामिल करेगी और विरासत संरचनाओं के पुनर्वास के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल करेगी। यह परियोजना निजी क्षेत्र की भागीदारी को व्‍यापक बनाने के लिए राज्य के जल और स्वच्छता क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का भी संचालन करेगी।

बता दें कि, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज, 28 जुलाई को जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने तथा चुने हुए शहरों में शहरी-सहनीयता और विरासत को बढ़ाने के लिए जारी  राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना के अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए।

ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने हस्‍ताक्षर किए।

ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, वुअलनाम ने कहा- अतिरिक्त वित्तपोषण राजस्थान सरकार को अपने माध्यमिक शहरों में अवसंरचना से जुड़ी कमियों को दूर करने की प्रतिबद्धता में सहायता प्रदान करेगा। इसके जरिए जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार होगा तथा चयनित शहरी स्थानीय निकायों में निवास करने की क्षमता में सुधार होगा।