केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों से गवर्नेंस में "संपूर्ण सरकार" के दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि अब सीमित सोच के साथ काम करने के दिन लद गए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीण और दूरवर्ती इलाकों में भी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता तथा संसाधनों का लोकतंत्रीकरण होने से केंद्रीय और राज्य सिविल सेवाओं की जनसांख्यिकी में बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि इन दो कारकों के फलस्वरूप केंद्रीय सिविल सेवाओं में टॉपर्स पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों से आ रहे हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि यह तीन प्रमुख विजन क्षेत्रों पर केंद्रित है, यानी प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग के अनुरूप शासन और सेवाएं तथा नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार करें, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें, तथा निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करें और भारत में डिजिटल तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करें।
डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आयोजित छठे क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
